चीनी के बढ़ते भाव बढ़ा रहे सरकार की चिंता

मुम्बई। शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अगर चीनी के दाम अभी से 40 रुपए जाते दिख रहे तो यह सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। अगर भाव 40 रुपए के नीचे स्थिर नहीं हुए तो सरकार भाव नीचे लाने के लिए कदम उठा सकती है।

चीनी की थोक कीमतें सात साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। चीनी के प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र में कीमतों ने 40 रुपये प्रति किलो के स्तर को छुआ है। इसके ऊपर दाम जाने पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। पिछली बार जनवरी 2010 में चीनी के दाम 40 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंचे थे।
केन्द्र हो जाता है चिंतित
केंद्र सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह चीनी की कीमतें 40 रुपये प्रति किलो से ऊपर नहीं जाने देना चाहती। इसके दाम पिछले दिनों इस लेवल पर पहुंच गए थे, जब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ध्यानेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने ने शुगर बेची। हालांकि, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली थोड़ा कम ग्रेड की चीनी 40 रुपये/ किलो के आसपास ही मिल रही है। इंडस्ट्री एक्सपट्र्स का कहना है कि जमाखोरी के चलते चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। उनके मुताबिक, इसकी बुनियादी वजहें हैं। ध्यानेश्वर कारखाने में गन्ने की पेराई 49 दिनों में ही बंद हो गई थी, यह करीब 40 साल पहले मिल शुरू होने के बाद से सबसे छोटा सीजन है। मुंबई में होलसेल सेट्स लगभग मिल रेट्स के बराबर ही हैं, क्योंकि ज्यादातर बिक्री प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो रही है।
कारोबारी चिंतित
बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन का कहना है कि एक पखवाड़े के भीतर चीनी की कीमतों में करीब 3.5 रुपये प्रति किलो के बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों ने दावा किया कि उनके बीच डर बढ़ा है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में चीनी की खुदरा कीमतें 36-47 रुपये प्रति किलो की रेंज में रहीं। चीनी उद्योग को लंबे वक्त के बाद पिछले साल कुछ राहत मिली। पहले चीनी की कीमत इतनी कम हो गई थी कि मिलों के लिए लागत वसूल पाना मुश्किल हो रहा था। चीनी राजनीतिक तौर पर संवेदनशील कमोडिटी है। इसलिए सरकार की हमेशा उसके दाम पर नजर रहती है। इस तरह की आशंका जताई गई थी कि एक लेवल से दाम ऊपर जाने पर सरकार सख्ती कर सकती है। कच्ची चीनी के आयात को लेकर भी बहस गर्म है। चीनी के दाम बढ़ने पर कच्ची चीनी विदेश से मंगाने की इजाजत दी जाती है, जिसे प्रोसेस करके घरेलू बाजार में बेचा जाता है।