भारत की तीनों तेल कंपनियों की रेटिंग बरकरार

नई दिल्ली। देश में कार्यरत तीनों सरकारी तेल कंपनियों की रेटिंग में स्थिरता को कायम रखा है। के्रडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के तीन सरकारी तेल रिफाइनिंग और विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के बीएए3 रेटिंग की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि सभी तीन तेल रिफाइनिंग और विपणन कंपनियों की रेटिंग पर दृष्टिकोण सकारात्मक है।
उधारी घटी
मूडीज के उपाध्यक्ष विकास हालान ने एक बयान में कहा कि तीन तेल रिफाइनिंग और विपणन कंपनियों की यह रेटिंग क्रडिट मीट्रिक में निरंतर सुधार, ईंधन सब्सिडी के कम स्तर और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को दर्शाता है। क्योंकि तेल की कीमतों में कमी से कंपनियों की उधारी कम हुई है। बीएए3 रेटिंग मध्यम ऋण जोखिम इंगित करता है।
2.11 लाख करोड़ रुपए लागत वाले 29 बड़े निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी
वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले व्यय वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के पिछले साल के 2.11 लाख करोड़ रुपए व्यय वाले 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही व्यय सचिव की अध्यक्षता वाले सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने भी 28,673 करोड़ रुपए के खर्च वाले 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से बिजली मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान 8,612 करोड़ रुपए के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी। विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों ने क्रमश: 7,291 करोड़ और 6,461 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वर्ष 2016 की वार्षिक समीक्षा में यह जानकारी दी है। व्यय विभाग ने कहा है, एक जनवरी से 30 नवंबर 2016 की अवधि में व्यय सचिव की अध्यक्षता वाले व्यय वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कुल 2,11,049 करोड़ रुपए की लागत वाले 29 निवेश प्रस्तावों और योजनाओं पर अपनी अनुशंसा दी है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के मुद्दे पर व्यय विभाग ने कहा है कि इस वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को केन्द्र सरकार के स्तर पर सभी योजनागत और गैर-योजनागत योजनाओं में व्यय राशि जारी करने के लिये पूरी तरह क्रियान्वयन में लाया गया। इसके मुताबिक पीएफएमएस के तहत 18 लाख क्रियान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है और 30 नवंबर तक पीएफएमएस में लाभ पाने वालों के 19.07 करोड़ खातों का पंजीकरण कर लिया गया।