देश को तेजी से लेस Cash Society में तब्दील करने के अभियान में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से अपनी भूमिका निभाने को कहा है Network Electronic Tranjection के रास्ते की बाधा न बन सके।
इस अभियान में इन कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक एक्शन प्लान बनाकर देने को कहा गया है। सरकार मानती है कि नकद सौदों से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में होने वाले इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ टेलीकॉम कंपनियों को ही होने वाला है। चूंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन में इंटरनेट नेटवर्क की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी और ज्यादातर ट्रांजेक्शन मोबाइल से होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ शुक्त्रवार को देर शाम हुई इस बैठक में तकरीबन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने शिरकत की। बैठक में प्रसाद ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा, ‘सरकार देश को कैश से लेस कैश की तरफ ले जाना चाहती है और उसके लिए इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट करना होगा।’ बैठक में इन कंपनियों को याद दिलाया गया कि पूरे देश में उनके 15 लाख से अधिक फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं।
इन सभी को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कंपनियों से कहा गया है कि सभी फ्रेंचाइजी को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वे अपना कारोबार कैशलेस बनाएं। अपने यहां होने वाला प्रत्येक ट्रांजेतक्शन ई-पेमेंट के जरिए करें। सरकार की राय है कि इसके लिए इन दुकानों पर कैशलेस ट्रांजैक्शन के पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्रियां लगाने को कहा जाना चाहिए।
सरकार मानती है कि देश को कैशलेस सौदों की तरफ ले जाने में मोबाइल कंपनियां और उनका नेटवर्क बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इन कंपनियों से जल्द से जल्द अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाने को कहा गया है। बैठक में कंपनियों से स्पष्ट कहा गया कि इसके बिना कैशलेस ट्रांजेक्शन की रफ्तार बढ़ाना संभव नहीं होगा। लिहाजा इनके समक्ष बुनियादी ढांचे के विस्तार के सिवा कोई चारा नहीं है। यह लक्ष्य पाने में इन्हें अपने नेटवर्क का विस्तार करना ही होगा। कंपनियों को यह काम राष्ट्रीय अभियान के तहत करने की सलाह दी गई है। कंपनियों से कहा गया है कि वे कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने वाले रिंग टोन तैयार करें और उसका इस्तेमाल करें।
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