नोटबंदी के बाद बड़े डिपॉजिट का हिसाब नहीं दे पाने पर सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 50 दिन के दौरान अपने खाते में जमा अघोषित आय पर 50 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा चार साल तक इस रकम का 25 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई खुद इस अघोषित आय के बारे में नहीं बताता है तो 90 फीसदी टैक्स के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़े बदलाव किए जाएंगे। गुरुवार रात मोदी की तरफ से अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इसमें IT कानून में होने वाले बदलावों को मंजूरी दी गई। सोर्सेज के मुताबिक सोना रखने पर सरकार कोई पाबंदी नहीं लगाएगी।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप सोर्सेज के मुताबिक सरकार सोना रखने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। नोटबंदी के बाद लोगों के बीच ये अटकलें थीं कि सरकार ऐसा कदम उठा सकती है।
उधर, एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कैबिनेट की तरफ से मंजूर बदलावों के तहत अगर IT विभाग की नजर से कोई बड़ा डिपॉजिट बच जाता है या फिर कोई व्यक्ति खुद इनके बारे में नहीं बताता है तो इस पर टैक्स 90 फीसदी तक हो जाएगा। संशोधन प्रस्ताव के मौजूदा विंटर सेशन के दौरान ही संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद बैंकों में डिपॉजिट की जाने वाली रकम में काफी इजाफा हुआ है।
जीरो बैलेंस पर खुलने वाले जन-धन खातों में नोटबंदी के दो हफ्तों के भीतर 21 हजार करोड़ रुपये जमा हो गए। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम जमा होने के बाद सरकार और IT डिपार्टमेंट की नजरें इस ओर गईं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन जन-धन खातों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट करने मेें किया जा रहा है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकार बड़े बेहिसाबी डिपॉजिट का 25% हिस्सा चार साल के लिए फ्रीज कर देगी। इस लॉक इन पीरियड के लिए सरकार संबंधित शख्स को एक बॉन्ड जारी करेगी। सरकार चाहती है कि इस तरह से जो रकम उसे मिलेगी, उससे रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक फंड बनाया जाए।
संशोधनों के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को भी नोटबंदी के दौरान बड़े डिपॉजिट पर 50 से 90 फीसदी टैक्स देना पड़े। यह भी जरूरी नहीं है कि ऐसे टैक्स पेयर्स पर 30 सितंबर को खत्म हुई इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत लगने वाला 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगाया जाए।
ऑफिशियल्स इस पर भी विचार कर रहे थे कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट का हिसाब ना दे पाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जाए। अधिकारी विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पर कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाना मुश्किल था। कानूनी अड़चनों को देखते हुए सरकार ने IT कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा कि तय सीमा से ज्यादा रकम जमा करने पर लोग खुद ही 50 फीसदी टैक्स जमा कर दें।
नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे। आईटी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिसेज और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए। करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है। इनकम टैक्स के सेक्शन 133 (6) (इंफॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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