नई दिल्ली: आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट इस हफ्ते कोई फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अगले साल पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी मंजूरी दे दी है। बजट को तय समय से एक माह पहले पेश किए जाने लेकर सरकार यह भी देख रही है कि इसका समय आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों के बीच में न पड़े। गौरतलब है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “इसके बारे में चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय से बातचीत की है, जिसपर आयोग का कहना है कि यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है और सरकार जब चाहे इसे पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति बुधवार या गुरुवार को एक बैठक कर सकती है ताकि यह तय किया जा सके कि वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2017-18 का बजट किस तारीख को पेश करेंगे।
आपको बता दें कि बीते 21 सितंबर को कैबिनेट ने बजट को फरवरी के अंतिम दिन पेश करने की ब्रिटिश काल (कालोनियन इरा) की परंपरा को बदलते हुए इसे ठीक एक महीने पहले पेश करने का फैसला किया था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सालाना खर्च योजना और कर प्रस्ताव के लिए विधायी मंजूरी प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू नए वित्त वर्ष से पहले पूरी हो जाए।
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