सेना ने सरकार को चेताया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की है भारी कमी

सेना ने एक बार फिर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की कमी को लेकर सरकार के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की है. सेना ने सरकार से कहा है कि जब तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद की ओर से तैयार की गई एंटी टैंक मिसाइलें नहीं आ जाती हैं, तब तक के लिए कुछ टैंक किलर मिसाइलों को शामिल किया जाए. सेना के पास फिलहाल 68,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और अलग-अलग तरह के 850 लॉन्चर्स की कमी है. सेना के लिए यह इसलिए भी गहरी चिंता का विषय है क्योंकि पाकिस्तान से लगी सीमा पर इन हथियारों की खासी जरूरत होती है.

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एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की कमी

प्रतीकात्मक फोटो

चर्चा है कि सेना अब कंधे पर रखकर लॉन्च की जाने वालीं 2,500 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और 96 लॉन्चर्स को तकनीकी हस्तांतरण के करार के बिना भी बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है. वैसे देखने वाली बात ये है कि अब यह सरकार पर है कि वह इजरायल के एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का फैसला लेती है या फिर अमेरिका के FGM-148 को खरीदती है.


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सेना की यह मांग सरकार के उस फैसले के बाद आई है, जिसके तहत उसने इजरायल के साथ 3,200 करोड़ रुपये की डील को रद्द कर दिया था. इस डील के तहत मीडियम रेंज की 8,356 स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइलों की खरीद की जानी थी. इसके अलावा इजरायल से 321 लॉन्चर्स और 15 सिमुलेटर्स की खरीद की जानी थी. सरकार की ओर से इजरायल के साथ इस डील को इसलिए रद्द करने का फैसला लिया गया क्योंकि डीआरडीओ का कहना था कि उसके जरिए तकनीकी रूप से अधिक सक्षम मिसाइलों को तैयार किया जा सकता है. डीआरडीओ का कहना है कि वह दो साल के भीतर एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैयार कर देगा.

गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई थी कि एक बार फिर से स्पाइक डील ट्रैक पर आ सकेगी. एक अन्य सूत्र ने कहा, ‘डीआरडीओ की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है. यदि सरकार विदेशों से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदती है तो उस पर डीआरडीओ की कीमत पर विदेशी सप्लायर्स को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा.’ हालांकि एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के बेड़े में 60 फीसदी की कमी से सेना चिंतित है.

 

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Author: Ashutosh Mishra

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