सीएम का सख्त आदेश, आपदा को लेकर 24 घंटे अलर्ट रहें अफसर

त्रिवेंद्र सिंह रावत
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को आपदा को लेकर 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्रों में तीव प्रवाह की जल निकासी की व्यवस्था के लिए ठोस उपाय किये जाए। सार्वजनिक मार्गों एवं नालों पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से पूछा कि बाढ़ चौकियों की क्या स्थिति है।
उन्होने सभी बाढ़ चौकियों को आपदा प्रबंधन के उपकरणों से लैस करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही सभी नदियों की लगातार गहन मॉनिटरिंग भी करने के निर्देश दिये। उन्होने जिलाधिकारियों से कहा कि खतरे के स्थान के बेहद नजदीक पहुंच चुकी नदियों के निकट की आबादियों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की योजना तैयार रखे। दैवीय आपदा में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में सभी जिलाधिकारी तत्परता दिखाए। आपदा में जनहानि की दशा में 24 घंटे के भीतर सहायता देने का प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेताया कि सहायता राशि की मंजूरी मात्र से काम नहीं चलेगा, लोगों को सहायता मौके पर अतिशीघ्र मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे ‘‘रेडी मोड’ में रहने को कहा है। सभी सरकारी कार्मिक अपना मोबाइल 24 घंटे खुला रखें। आपदा में रिस्पांस टाइम में सुधार हुआ है परन्तु इसे और बेहतर करने की जरूरत है। राहत शिविरों की स्थापना की तैयारी में और प्रभावी कार्य की जरूरत है। सभी डीएम आपदा प्रबन्धन से जुडे उपकरण, टेंट इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
त्रिवेंद्र सिंह रावत
जिलाधिकारी नैनीताल ने अवगत कराया कि वष्ा ऋतु में नैनी झील अपने सामान्य स्तर पर पहुँच गयी है। मुख्यमंत्री ने सूखा ताल में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर हुए नाराजगी व्यक्त की। जिन लोगों को विस्थापित किया जाना हो तत्काल करे। उन्होने जिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल कड़ी कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन देहरादून से पूछा कि हाल की भारी वर्षा के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन द्वारा उन गांवों में खाने-पीने तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है क्या अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है ।

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