सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को निर्देश दिया कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे. अपनी सिफारिशों का उल्लघंन किए जाने से लोढ़ा पैनल काफी नाराज है.
समिति ने बैंकों को लिखा लेटर
समिति ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, ‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है.’ ये पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है.
पढ़ें पूरा मामला विस्तार से: बीसीसीआई ने फिर की सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी, लोढ़ा समिति की मुख्य सिफारिशें कीं ख़ारिज
‘भुगतान करने की नहीं थी आकस्मिक जरूरत’
समिति ने कहा, आप जानते हो कि समिति के 31-08-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते. इस तरह की राशि भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी. समिति ने आगे कहा, आप यह भी जानते हो कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30-09-2016 तक गठित किया जाना शामिल है.
स्टेटस रिपोर्ट पर होगी सुनवाई
इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (6-10-2016) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी, इसलिए आपको 31-08-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है. इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा.
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