योगी की सरकार खत्म करेगी अंग्रेजों के जमाने के 1,000 कानून, ये 10 हैं मेन

लखनऊ.अब यूपी सरकार देश का ऐसा पहला ऐसा राज्य होगा जो ब्रिटिश काल के 1,000 कानून हटाने जाएंगे। इन कानूनों में कई ऐसे कानून हैं, जो 150 साल पुराने हैं। यूपी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक का कहना है, ”ऐसे कानूनों को खत्म किया जा रहा है, जो दस्तावेजों में बेवजह का बोझ बनाए हुए थे। यह कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बने थे और भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद इनकी अहमियत न के बराबर रह गई है।

1,000 कानून

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”विधेयक लाएगी सरकार

उत्तर प्रदेश में ऐसे कानूनों की संख्या लगभग एक हजार है, जिन्हें योगी सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार विधेयक लाएगी।इन कानूनों में बड़ी संख्या 1902 में ब्रिटिश शासनकाल में गठित संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्राविंस) में बनाए गए थे।
आजादी के बाद इन कानूनों के स्थान पर दूसरे कानून बनते रहे और धीरे-धीरे ये बेकार और अप्रचलित होते गए। फिर भी प्रदेश की सरकारों ने इन्हें खत्म करने पर ध्यान नहीं दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद कि हर दिन एक कानून खत्म किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि आयोग ने इसकी समीक्षा की तो यह निष्कर्ष सामने आया कि वर्तमान में बहुत से कानूनों की जरूरत नहीं रह गई है।

विधि आयोग ने दी थी सलाह

राज्य के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक के मुताबिक, ”विधि आयोग ने सभी राज्यों को सलाह दी थी कि अनुप्रयुक्त हो चुके कानूनों को खत्म किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी प्रशासकीय विभागों से इनकी सूची मांगी गई है।”

लगभग एक हजार ऐसे कानून हैं जो खत्म करने के लायक हैं। संबंधित विभागों को इस बारे में अनापत्ति देने के लिए लिखा गया है।”
– उन्होंने बताया कि कई कानून तो ऐसे हैं, जिन पर राज्य सरकार ने पूरी नीति ही तय कर दी है। मसलन मिर्जापुर खनन एक्ट की जगह पूरे राज्य का खनन एक्ट है। ऐसा कानूनों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है।

खत्म किए जाने वाले 10 मुख्य कानून

1- दी अवध स्टेट एक्ट-1869 (1 ऑफ 1869)
2- दी अवध तालुकदार्स रिलीफ एक्ट 1870 (24 ऑफ 1870)
3- दी किंग ऑफ अवध स्टेट एक्ट 1887 (19 ऑफ 1887)
4- दी किंग ऑफ अवध स्टेट एक्ट 1888 (20 ऑफ 1887)
5- दी यूनाइटेड प्राविसेंस एक्ट- 1890 (20 ऑफ 1890)
6- दी अवध लाज एक्ट 1876 (18 सन 1876)
7- सेल्स ऑफ लैैंड फॉर रेवेन्यू एरियर्स (1 सन 1845)
8- दी रेंट रिकवरी एक्ट 1853 (6. सन 1852)
9- दी सराय एक्ट 1867 (22 सन 1863)
10- दी एग्रीकल्चर स्ट लोन एक्ट 1884 (12 सन 1884)

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Author: Akash Trivedi

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