भूमि अधिग्रहण बिलः हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे विपक्षी दिग्गज, बनाई रणनीति

झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने इस मसले पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ आज अपने आवास पर बैठक कर रणनीति बनाई। इस मौके पर 28 जून को राजभवन के समक्ष महाधरना देने और 05 जुलाई को 24 घंटे के झारखंड बंद का एलान किया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की चुनौती स्वीकार है। वह जहां चाहते हैं, बहस कर लें।

हेमंत सोरेन ने रविवार को बारी-बारी से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी की। उन्होंने फोन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. अजय कुमार, झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी समेत वामदलों के नेताओं से फोन पर संपर्क किया। सभी नेताओं ने बैठक में भाग लेने पर सहमति दी थी।

भाजपा की विपक्ष को दी खुली बहस की चुनौती
लक्ष्मण गिलुवा ने पूंजीपतियों के लिए जमीन अधिग्रहण के विपक्ष के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए रविवार को कहा था कि कहां लिखा है कि जमीन का अधिग्रहण कर बड़े-बड़े कारखाने खोले जाएंगे। रैयत की जमीन हड़प ली जाएगी। चेताया कि विपक्ष जनता को दिग्भ्रमित न करे। इस मसले पर उन्होंने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती दी। कहा, ऐसा नहीं होगा कि विपक्ष जो कहे उसे मान लिया जाए। सच तो यह है कि बिल से आदिवासी व मूलवासियों के हितों की रक्षा होगी। 


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झारखंड बंद के मसले पर अलग-थलग पड़े सालखन 
आज के बंद पर सालखन अकेले पड़े भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ आनन-फानन में 18 जून को बंद की घोषणा करने वाले पूर्व सांसद सालखन मुर्मू अकेले पड़ गए हैं। किसी संगठन ने उन्हें समर्थन की घोषणा नहीं की है। आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रमुख ने भी इसे स्वीकारा। कहा, बंद की कोई खास तैयारी नहीं है। जनभावना को देखते हुए उन्होंने सरकार के निर्णय का विरोध किया।

विपक्षी दलों को चाहिए था कि उनका समर्थन करते। उन्होंने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि कई विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ मीडिया में बयान देकर काम चलाया जबकि उनका संगठन सक्रिय रहा। उन्होंने कहा कि बैठक की बजाय विपक्षी दलों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। 

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Author: Web_Wing

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