भारत के रक्षा क्षेत्र में 40 लाख करोड़ का निवेश करेगा अमेरिका

अमेरिका

अमेरिका की संसद कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है. संसद ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बिल पास किया है. इसमें रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए करीब 40 लाख करोड़ खर्च किये जायेंगे.

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इस बिल का नाम है नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट, 2018. सदन ने इसे 81 के मुकाबले 344 वोटों से पास किया. इस एक्ट पर काम इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जायेगा.



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वहीं, अमेरिका में भारतीय मूल की संसद एमी बेर ने इसमें एक संसोधन की मांग की थी जिसे अदन ने मंजूर कर लिया था. इस संसोधन के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सलाह मशविरा कर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनायीं जाये.

बिल पास होने के बाद एमी बेर ने कहा ‘अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा. ऐसे में दोनों देशों का एक दूसरे को सहयोग करना ही चाहिए. इस बिल को पास करना जरूरी था. आप सभी का शुक्रिया.

उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे रक्षा विभाग की रणनीति का इन्तेजार है. इसमें अहम मुद्दे जैसे साझा सुरक्षा चुनौतियां, साझेदारों और सहयोगियों की भूमिका के साथ ही साइंस-टैक्नोलॉजी में सहयोग के क्षेत्रों पर गौर किया जाएगा.

इस बिल के पास होने के बाद अब अमेरिकी रक्षा अधिकारीयों के पास रणनीति बनाने के लिए तीन महीने का समय है. इस बिल को अब अमेरिकी कांग्रेस के उपरी सदन सीनेट में भेजा जायेगा.

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अंत में इस बिल को पास करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा जायेगा.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास एनडीएए-2018 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों देशों की साझा सुरक्षा चुनौतियों को लेकर एक स्ट्रैटजी बनाएंगे. इसमें अमेरिकन पार्टनर्स और सहयोगियों का ख्याल रखा जाएगा. इसके अलावा इसमें सुरक्षा तकनीक और व्यापारिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा.

स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन इस बात पर भी फोकस करेंगे कि दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाया जाए और सुरक्षा समझौते के मेमोरेंडम को आगे कैसे बढ़ाया जाए.

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