नोटबंदी: जांच से प्रभावित नहीं होंगे ईमानदार, काले धन वालों की बढ़ेगी मुसीबत

नोटबंदी के बाद सरकार को मिले आकड़ों से काला धन रखने वालों का पता लगा कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है लेकिन इससे ईमानदार करदाताओं को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिकारियों द्वारा काले धन की जांच के प्रसीजर में बदलाव किया गया है, जिससे इस बारे में जानकारी देने वाले की पहचान उजागर नहीं होगी।

इससे पहले, जिस व्यक्ति की काले धन की जांच की जाती थी उसे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती जिसकी शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। इससे सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं होगा और आयकर अधिकारियों की जांच और प्रभावी हो जाएगी। बजट में नियमों किए गए बदलाव के मुताबिक, काले धन की सूचना देने वाले की पहचान सीधे केवल कोर्ट को दी जाएगी।

इसके अलावा, आयकर अधिकारियों को अस्थाई रुप से संपत्ति जब्त करने के लिए दी जाने वाली शक्ति से भी कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी क्योंकि अब आरोपी अपने काले धन और संपत्ति को ठिकाने का लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था जिसमें अक्सर 6 महीने तक का समय लग जाता था और आरोपी या तो काला धन ठिकाने लगा देता था या फिर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लेता था।

सरकार का ऐसा मानना है कि नोटबंदी के बाद मिले डेटा से अगले दो सालों तक आयकर विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिलती रहेगी जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया है या कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है। ऐसा पूछे जाने पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आयकर अधिकारियों की जांच में कहीं ऐसे लोग प्रभावित न हों जिन्हें अपने बैंक में जमा धन के बारे में जानकारी दी जानी है, एक सरकारी सूत्र ने बताया, ‘अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की स्क्रूटनी कोर्ट द्वारा की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।’

अधिकारी ने यह भी बताया कि GST के लागू होने के बाद कराधान की जटिलताएं कम होंगी जिससे ईमानदार लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘GST से आयकर अधिकारियों के दखल में कमी आएगी लेकिन इससे केवल उन लोगों को ही लाभ मिलेगा जो कानून का पालन करते हैं।’