बनारस वालों सावधान : पीएम की स्मार्ट सिटी में अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं

वाराणसी। अब बनारस में रहने वालों को अपनी आदतों में सुधर लाने की जरुरत है अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुश्किल में पड़ सकतें हैं। जी हां, पीएम की स्मार्ट सिटी में अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। जहां मन आया गाड़ी खड़ी कर दी, जहां जगह मिली दुकान लगा दिया अब ऐसा किया तो पड़ेगा महंगा। दो दिन की मोहलत मिली है सुधर जाएं बनारसी। इतना ही नहीं जिला प्रशासन दुकानदारों पर भी शिकंजा कसने को तैयार है।

गाड़ी इधर उधर खड़ी तो भरना पड़ेगा चालान, दुकानों पर भी सख्ती

शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर के पांचों जोन में बुधवार से हैंगर गाड़ी चलेंगीं । इन वाहनों के साथ नगर निगम के जोनल अधिकारी तथा यातायात व सिविल पुलिस के जवान होंगे। सड़क के किनारे बेतरतीब खड़े पाए जाने-वाले वाहनों का चालान कटेगा।

जिन वाहनों के मालिक नहीं होंगे उनकी गाड़ी टोह कर ली जाएंगीं।  इसके अलावा दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है।

उन्होंने तय किया है कि आरटीओ ऑफिस से पंजीकृत 5000 ऑटो रिक्शा के सापेक्ष शहर में चल रहे लगभग 10,000 अवैध ऑटो रिक्शा का चालान किया जाएगा। निर्धारित परमिट रूट की बजाए गलत मार्गों पर चलने वाले ऑटो रिक्शा का परमिट निरस्त होगा। साथ ही शहर में ई-रिक्शा के लिए भी रूट निर्धारित होगा। आरटीओ एवं एसपी ट्रैफिक को इसके लिए तीन दिन मं रूट निर्धारित करना है।

वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे सिग्नल लाइट हर हाल में दुरुस्त कराए जाएंगे। माहीने भर में प्रमुख 10 चौराहों को सिग्नल लाइट से युक्त कर वहां सिग्नल लाइट से ही ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इन सभी चौराहों को शहर के मॉडल स्वरूप दिया जाएगा। इसके बाद अन्य चौराहों पर भी सिग्नल लाइट लगाए जाएंगे। नोवेहिकल्स ज़ोन में वाहनों विशेषकर बड़े वाहनों का संचालन हर हालत में रोका जाएगा। विशेष तौर पर बसों का संचालन प्रतिबंधित होगा।

इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों एवं तिराहों पर स्टाप एवं जेब्रा लाइन बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाए। इसके लिए अविलंब स्थान चिन्हित किए जाएं। जरूरत हो तो पीपीपी मॉडल पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। उन्होंने उप नगर आयुक्त से चार दिन में पार्किंग स्थलों की सूची तलब की है। चेताया है कि निर्धारित अवधि में सूची नहीं मिलने पर वह खुद नगर निगम के ठेकेदार एवं उप नगर आयुक्त के विरुद्ध मुकदमा कायम कराएंगे।